Muhtarların sağladığı hizmetlerin neredeyse tamamına e devlet üzerinden ulaşabiliyoruz. Ulaşım sağlanmayan hizmetler de çok kolay bir şekilde e devlete entegre edilebilir. Bugün ülkemizde 50 bin 370 muhtar bulunuyor. Muhtarlar için ayrılan bütçeyi varın siz hesaplayın.
Muhtarlık tamamen lağvedilmeli, lağvetmek mümkün olmuyorsa sayısı düşürülmeli veya başka bir seçenek olarak yapısı değiştirilip işlevselliği artırılmalı.
Diğer taraftan sadece alınan hizmetler değil, siyasi anlamda da muhtarlık makamı işlevini yitirmiştir. Parlamenter Sistem'de muhtarlar tarafsız Cumhurbaşkanının temsilcileri konumundayken, mevcut Başkanlık sisteminde muhtarlar, partili Cumhurbaşkanının temsilcisi olmaktan çıkmıştır.
Ülkeyi siyasetçiler yönetiyor. Dolayısıyla enflasyonun altında kalan sadece vatandaş olmamalı. O yüzden kötü ekonomik koşulların faturası siyasilere de kesilmeli. Bakanlıklar, milletvekilleri, üst düzey bürokratlardan yapılacak maaş kesintileriyle tasarruf tedbirleri desteklenmeli.
Hayat devam ediyor, gerçeğinden hareketle, tasarruf kapsamında kamu kurumlarının hizmetleri büyük oranda kesintiye uğratılmamalı, kamu yatırımları büyük oranda veya tamamen durdurulmamalı. Bunun için işlevselliğini yitiren bütün kurumların lağvedilerek yapısal değişikliğe gitmek süreci akıllı yönetmek demektir.
Bununla birlikte muhtarlığın kaldırılmasıyla her seçim döneminde haberini yaptığımız veya okuduğumuz, “Muhtarlık seçimi kanlı bitti” başlıklı haberleri artık okumayacağız.
Muhtarlığın kaldırılması Aktif görevde olan 50 bin 370 muhtar ve çekirdek ailesinin dışında ülkemizde yaşayan her vatandaşımızın menfaatine bir gelişmedir.
Muhatlığın kaldırılması fikri kesinlikle şahsi değil. Lütfen, Muhtarlarımız bu düşüncelerimizden dolayı bizi mazur görsün.